आठ पदक, शून्य स्वर्ण: भारतीय कुश्ती की साख का लेखा-जोखा

पेरिस, सात अगस्त 2026। जिस कमरे में तौलने का कांटा रखा गया था, वहां कोई कैमरा नहीं था। विनेश फोगाट 50 किलो की सीमा से करीब सौ ग्राम भारी निकलीं — एक केले के छिलके जितना फर्क। कुछ घंटे बाद वे फाइनल से बाहर कर दी गईं, और भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा "काश" बन गया। मैं उस सुबह पेरिस में नहीं थी। मैं कोलकाता में थी, फोन पर हरियाणा के तीन कोचों से बात कर रही थी, और सबसे पहले जो चीज़ सामने आई वह तकनीक या हौसला नहीं थी। वह टाइमटेबल था। किसने तय किया था कि उस रात वज़न उतारना बंद किया जा सकता है? किसने टोका नहीं? और जो टोक सकता था, उसकी हैसियत कितनी थी?

यही सवाल भारतीय कुश्ती के पूरे ओलंपिक रिकॉर्ड पर लागू होता है।

तथ्य पहले। केडी जाधव ने हेलसिंकी 2026 में बैंटमवेट कांस्य जीता। उसके बाद पूरे छप्पन साल भारतीय कुश्ती ओलंपिक में खाली हाथ रही। फिर बीजिंग 2026 में सुशील कुमार का कांस्य, लंदन 2026 में सुशील का रजत और योगेश्वर दत्त का कांस्य, रियो 2026 में साक्षी मलिक का कांस्य, टोक्यो 2026 में रवि दहिया का रजत और बजरंग पूनिया का कांस्य, और पेरिस 2026 में अमन सहरावत का कांस्य। आठ पदक, जिनमें सात पिछले सोलह साल में। स्वर्ण — शून्य।

इस गिनती को निराशा की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं। भारत दुनिया के उन गिने-चुने देशों में है जो लगातार पांच ओलंपिक में कुश्ती में पदक लाए हैं — जापान, ईरान, अमेरिका, रूस, जॉर्जिया की कतार में। गिनती हो रही है मेडल की नहीं, मेडल के रंग की। और रंग का सवाल हौसले का नहीं, सिस्टम का है।

अखाड़े से मैट तक, और उसके आगे। मई 2026 में मैंने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की अखाड़े की दीवार के पीछे छह हफ्ते बिताए थे। अखाड़े की मिट्टी में महिला को उतरने की इजाज़त नहीं थी, तो मैं आंगन की दीवार से भोर चार बजे का अभ्यास देखती थी, एक महिला पहलवान की मां साथ बैठी रहती थीं। उस वक्त अखाड़े में उन्नीस बालक रहते थे और अलग मैट पर चार लड़कियों की ट्रेनिंग चलती थी। जो मैंने वहां सीखा, वह यह था कि अखाड़ा कोई बंद कमरा नहीं, एक रोज़गार-परियोजना है। बच्चा गांव से निकलता है, अखाड़े में पहुंचता है, और उसकी पहली असली चिंता कुश्ती नहीं होती — नौकरी होती है। रेलवे। सेना। हरियाणा पुलिस।

यहीं सिस्टम का पहला झटका लगता है। पदक आ जाने के बाद खिलाड़ी रेलवे या पुलिस की नौकरी में चला जाता है, तनख्वाह शुरू हो जाती है, और उसकी ट्रेनिंग का ढांचा उसी ड्यूटी के इर्द-गिर्द बनने लगता है। मैंने ऐसे ग्यारह से ज्यादा पहलवानों को करीब से देखा है जिनका दिन का सबसे बड़ा हिस्सा अब अभ्यास में नहीं, ड्यूटी में जाता है। यही वह तीन प्रतिशत का फर्क है जो कांस्य और स्वर्ण के बीच बैठा हुआ है।

दूसरा झटका चयन का है। जुलाई 2026, पटियाला ट्रायल। विनेश फोगाट को 53 किलो में अंतिम पंघल ने हराया और एशियाई खेलों का टिकट ले लिया। मैं वहां मौजूद थी। मैट पर जो हुआ, वह एक खेल था। उसके बाद जो हुआ, वह एक प्रशासनिक फैसला था, और दोनों अलग-अलग परतों पर चल रहे थे। उसी साल अप्रैल से जंतर मंतर पर चालीस दिन से ज्यादा चला पहलवानों का धरना, उसके बाद दर्ज हुई प्राथमिकियां और जून की चार्जशीट — इनका असर ट्रायल की मेज़ तक पहुंचा था। विनेश, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के नाम उन दस्तावेज़ों में अलग-अलग जगह आते हैं, और जिस मामले में सुशील कुमार आरोपी हैं, वह 2026 से चल रहा है। जब संघीय ढांचा खुद अदालत में हो, तो ट्रायल की निगरानी किसकी है — यह सवाल किसी भी पदक से बड़ा हो जाता है।

तीसरा झटका, और सबसे भारी, वज़न प्रबंधन का है। भारतीय कुश्ती आज भी वज़न काटने को खिलाड़ी की निजी तपस्या मानती है। एक डाइटिशियन, एक हाइड्रेशन लॉग, एक स्वतंत्र रात्रि-तौल और एक ऐसा कोच जिसके पास खिलाड़ी को रोकने की औपचारिक शक्ति हो — ये चार चीजें जापान, ईरान और अमेरिका के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मानक हैं, और भारत में अपवाद। पेरिस की वह सुबह इसी अनुपस्थिति का नतीजा थी। यह किसी व्यक्ति की भूल नहीं, संस्थागत खालीपन था।

बाहर से जो गलत पढ़ा जाता है। हर असफलता के बाद दो सुझाव लौटते हैं — पैसा बढ़ाओ, विदेशी कोच लाओ। पैसा आ चुका है; टॉप्स और खेलो इंडिया के बाद अब दिक्कत सुविधा की नहीं है। विदेशी कोच का तर्क इसलिए कमजोर है क्योंकि भारत की असली कमी विदेशी तकनीक नहीं, अपनी संस्थागत स्मृति है — वह लिखित डेटा जो बताए कि किस पहलवान ने किस शिविर में किस दिन कितना वज़न उतारा, किस कमरे में सोया, और अगली सुबह किस कतार में खड़ा हुआ। जकार्ता 2026 में जब डेस्क के नौ रिपोर्टर रूस के विश्व कप में थे और मैं अकेली एशियाई खेलों में कुश्ती दल के साथ कंटिंजेंट के फर्श पर सो रही थी, तब मैंने अपनी "कंटिंजेंट डायरी" शुरू की थी — उड़ान की देरी, तौल की कतार, कमरे का बंटवारा। वह फाइल बाद में कई बार मेरे काम आई। भारतीय कुश्ती के पास आज तक ऐसी कोई फाइल नहीं है। जिस खेल में प्रतिद्वंद्वी के पास पिछले चार साल का बाउट-दर-बाउट डेटा हो और आपके पास केवल याददाश्त हो, वहां रजत और कांस्य आते हैं, स्वर्ण नहीं।

असली दोषी अखाड़ा नहीं है। यह भारतीय कुश्ती की एकमात्र संस्था है जो बिना बजट के भी चलती रही है, और हर साल कच्चा माल बनाती है। जो टूटा है, वह अखाड़े के ऊपर की परत है — चयन, चिकित्सा, वज़न-प्रोटोकॉल और फेडरेशन। नीचे की मशीन काम कर रही है; ऊपर की मशीन उसे तराशने से इनकार कर रही है। इसीलिए हमारे पास कांस्य की लंबी कतार है और स्वर्ण के लिए एक खाली जगह।

आगे क्या देखना है। लॉस एंजिल्स 2028 की तैयारी में पहला संकेत कोई पदक नहीं होगा। पहला संकेत यह होगा कि इस बार कोई राज्य इकाई या शिविर लिखित वज़न-प्रोटोकॉल बनाती है या नहीं — और उसे लागू करने की जिम्मेदारी किसके नाम पर लिखी जाती है। अगर वह दस्तावेज़ बनता है, तो नौंवां ओलंपिक पदक रंग बदल सकता है। अगर नहीं बनता, तो 2036 की मेज़बानी की बोली के साथ भी हम वहीं खड़े मिलेंगे — कांटे के पास, सौ ग्राम की गिनती करते हुए।