ग्लासगो में कुश्ती नहीं है: 2026 का कैलेंडर भारतीय पहलवानों से क्या छीन रहा है

सुबह की वेट-इन का कमरा इस खेल का सबसे ईमानदार दस्तावेज़ है। 7 अगस्त 2026 को पेरिस के उसी कमरे में तराज़ू ने महिला 50 किलो की सीमा से करीब 100 ग्राम ज़्यादा दिखाया, और विनेश फोगाट का फ़ाइनल वहीं ख़त्म हो गया। वे फ़ाइनल में उतरी ही नहीं थीं, इसलिए रिकॉर्ड में वे ओलंपिक पदक विजेता नहीं हैं — यह वाक्य मैं नरम नहीं करूँगा। उसी हफ़्ते कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन फ़ॉर स्पोर्ट ने उनकी अपील ख़ारिज की। नौ दिन मैंने उसी हॉल में बिताए, 14 पहलवानों, तीन कोचों और दो न्यूट्रिशनिस्ट से बात की, और नोटबुक में तीन अलग कॉलम बनाए: न्यायिक तथ्य, चिकित्सकीय तथ्य और अफ़वाह।

दो साल बाद वही सवाल लौटा है, बस तराज़ू की जगह तारीख़ें तय कर रही हैं। 2026 में भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा बदलाव प्रतिभा में नहीं, कैलेंडर में है।

संदर्भ

पिछले चार-पाँच चक्रों में भारतीय पहलवानों का सबसे आरामदायक मंच राष्ट्रमंडल खेल था। बर्मिंघम 2026 में भारत के कुल 61 पदकों में से 12 अकेले कुश्ती से आए थे, जिनमें छह स्वर्ण थे। चार साल पहले गोल्ड कोस्ट 2026 में भी संख्या 12 ही थी। यही वह गिनती है जिसे फ़ेडरेशन के सालाना रिपोर्ट कार्ड अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते रहे हैं।

अब उस गिनती की जड़ पर कुल्हाड़ी है। ग्लासगो 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम में कुश्ती शामिल नहीं है। आयोजकों ने मेज़बान शहर की लागत और क्षमता के हिसाब से कार्यक्रम 10 खेलों तक सीमित किया, और कुश्ती उस सूची से बाहर हो गई। भारत के लिए इसका सीधा मतलब है कि 2026 में दो ही बड़े अंतरराष्ट्रीय ठिकाने बचे हैं — विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेल, जो 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ऐची-नागोया में हैं।

इसी जगह पर वह बात निकलती है जो पदक-गिनती से छिप जाती है। राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती का ढाँचा अधूरा था: वहाँ केवल फ़्रीस्टाइल होता था, पुरुषों के छह और महिलाओं के छह वज़न वर्ग, और ग्रीको-रोमन का एक भी वर्ग नहीं। भारत ने ओलंपिक कुश्ती में अब तक आठ पदक जीते हैं — हरियाणा से पाँच, दिल्ली से दो, महाराष्ट्र से एक। ग्रीको-रोमन में एक भी नहीं। कॉमनवेल्थ का मंच इस कमी को हर बार ढक देता था, क्योंकि वहाँ वह श्रेणी खेली ही नहीं जाती थी।

कोर

कुश्ती का कोई सीज़न नहीं होता। क्रिकेट में सीरीज़ होती है, फ़ुटबॉल में लीग चलती रहती है; कुश्ती में सिर्फ़ टकराव होते हैं — क्वालिफ़िकेशन विंडो, ग्रेडिंग सीरीज़, ट्रायल की तारीख़ें — और हर टकराव किसी पहलवान का चार साल तय कर देता है। 2026 में ये टकराव कम हैं। कम टकराव का मतलब कम एक्सपोज़र है, और कम एक्सपोज़र का मतलब है कि चयन का असली दरवाज़ा घरेलू ट्रायल बन जाता है।

मैंने इसके लिए एक इंडेक्स बनाया था, और इंडेक्स ने ख़ुद बहस शुरू कर दी। 2026 में नई दिल्ली के एशियाई चैंपियनशिप में, बजरंग पुनिया के 65 किलो के स्वर्ण के दौरान, मैंने 72 पहलवानों का डेटाबेस बनाया था — हर भारतीय प्रविष्टि के लिए पार-तेरे एक्सपोज़र, वेट-इन गैप और कोच-खिलाड़ी अनुपात। नतीजा यह निकला कि पदकों का नक्शा योजना से नहीं, भूगोल से बना है। आठ ओलंपिक पदकों में पाँच हरियाणा के ज़िलों से आए, और फ़ेडरेशन के अपने दस्तावेज़ उस पाइपलाइन का पता ठीक से नहीं बता पाते जिसे वह अपनी उपलब्धि कहता है।

आखड़े को मैट की भाषा में उतारता हूँ। गाँव का दंगल फ़्रीस्टाइल शरीर बनाता है — कंधे और कूल्हे का वह रोटेशन जो पकड़ पर टिकता है, पीछे से निकलने की आदत, पार-तेरे में लुढ़ककर पोज़िशन बनाने का मेहनती हुनर। ग्रीको-रोमन कमर के नीचे पकड़ मना करता है; वहाँ ऊपरी शरीर का टॉर्क, हिप लॉक और लिफ़्टिंग मैकेनिक्स चाहिए। इसका कारण शरीर नहीं, कोच-लाइनेज है, जो हरियाणा के अखाड़ों में लगभग नहीं है। इसीलिए ग्रीको-रोमन में भारत की स्थिति हर एशियाई खेलों में दिख जाती है और हर राष्ट्रमंडल खेलों में छिप जाती थी।

वेट-इन को मैं प्रोटोकॉल के दस्तावेज़ की तरह पढ़ता हूँ। सुबह का तीस मिनट का विंडो, हाइड्रेशन और सौना की टाइमिंग, और वह कागज़ जिस पर अधिकारी हस्ताक्षर करता है — ये तीन चीज़ें तय करती हैं कि एथलीट का शरीर किस हद तक एडजस्टेबल बैलास्ट बनेगा। पेरिस के बाद मैंने अपनी रिपोर्टिंग में वेट कट शब्द इस्तेमाल करना लगभग बंद कर दिया है। अब मैं प्रोटोकॉल का नाम लिखता हूँ, अधिकारी का नाम लिखता हूँ, और अपील का रास्ता लिखता हूँ। डेटा ने किसी को नहीं बख़्शा, और यही ठीक है।

अमन सहरावत का पेरिस 2026 का 57 किलो कांस्य इसी तर्क का उजला पहलू है। 13-5 का स्कोर एक ऐसे पहलवान का है जो फ़्रीस्टाइल की ग्रामीण शब्दावली में पला, जिसका पार-तेरे डिफ़ेंस काम करता था और जिसका वेट मैनेजमेंट चार दिन टिका रहा। उसी हॉल में कुछ कदम दूर वही तराज़ू एक और करियर तोड़ रहा था। दोनों सच एक साथ रखे बिना 2026 की कोई योजना नहीं बनेगी।

उलटा पक्ष

सतह पर यह नुक़सान लगता है — एक बड़ा मंच कम, बारह पदकों की सुरक्षित खान कम। मेरी पढ़ने में यह नुक़सान हिसाब का सुधार है। राष्ट्रमंडल खेलों की कुश्ती भारत को असल मुक़ाबले से दूर रखती थी: ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, जापान और कोरिया ग्रीको-रोमन और निचले वज़न वर्गों में वहाँ मौजूद ही नहीं थे। 2026 में यह पर्दा उठ गया है। एशियाई खेलों की एंट्री-लिस्ट वह दस्तावेज़ होगी जिसमें ग्रीको-रोमन की शून्यता और महिलाओं के 50 तथा 53 किलो की गहराई एक साथ दिखेंगी।

असली जोखिम ट्रायल कैलेंडर में छिपा है। जब अंतरराष्ट्रीय मंच कम हों, तो चयन का पूरा दबाव घरेलू ट्रायल पर आ जाता है — और ट्रायल की तारीख़ इस खेल में कभी तटस्थ दस्तावेज़ नहीं रही। गुज़रे चक्रों में ट्रायल ऐसे समय रखे गए जब मौजूदा पदक विजेता की तैयारी का चक्र टूटे। यह दावा मैं सावधानी से दर्ज कर रहा हूँ: यह किसी अदालत का फ़ैसला नहीं, कैलेंडर का पैटर्न है, और पैटर्न सबूत से कमज़ोर चीज़ होती है। इसे सिद्ध नहीं, दर्ज किया जाना चाहिए।

आगे की बात

2026 के एशियाई खेलों से तीन महीने पहले जारी होने वाला ट्रायल नोटिस इस साल का सबसे महत्वपूर्ण कुश्ती दस्तावेज़ होगा — किसी भी मेडल से ज़्यादा। मैंने नैरेटिव नहीं, तारीख़ें फॉलो की हैं। सवाल यह है कि भारतीय कुश्ती के पास कैलेंडर का जवाब है, या सिर्फ़ ट्रायल की एक तारीख़?