वीजा से लेकर 16 खिलाड़ियों की सूची तक: एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश की एंट्री 'खाली जगह भरने' की कहानी है

एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (पुरुष फील्ड हॉकी) के लिए बांग्लादेश की 18 सदस्यीय टीम की घोषणा हो चुकी है। टीम 23 अक्टूबर को भारत रवाना होगी, जहां 27 अक्टूबर से टूर्नामेंट शुरू होगा। जर्मन कोच पीटर गेरहार्ड ने ढाका पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद चयन समिति के साथ चर्चा कर टीम को अंतिम रूप दिया। टीम ने कुल दो सप्ताह का अभ्यास शिविर किया है। यह रिपोर्ट एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती है: बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के भारत न आने के कारण पहुंचा है। एशियाई खेलों की शीर्ष छह टीमों को खेलना था, बांग्लादेश सातवें स्थान पर रहा था, और पाकिस्तान के टूर्नामेंट से हटने के बाद उसे जगह मिली। यह इस पूरी कहानी का सबसे अहम तथ्य है। सबसे पहले उस प्रक्रिया को समझें जिसने बांग्लादेश को मैदान तक पहुंचाया। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन एशियाई हॉकी महासंघ (AHF) करता है और यह एक वार्षिक महाद्वीपीय टूर्नामेंट है। यह ओलंपिक या विश्व कप जैसा प्रतिष्ठा-भारी आयोजन नहीं है, और न ही इससे ओलंपिक कोटा मिलता है। एशिया में ओलंपिक का रास्ता एशियाई खेलों के चैंपियन से होकर जाता है। इसलिए इस टूर्नामेंट का महत्व विकास और क्षेत्रीय प्रतिष्ठा तक सीमित है। बांग्लादेश के लिए यह एक मापदंड है, प्रतियोगिता नहीं। अब उस चयन प्रक्रिया पर आते हैं जो टीम की तैयारी की असली कहानी बताती है। जर्मन कोच पीटर गेरहार्ड ढाका पहुंचे और कुछ ही दिनों में चयन समिति के साथ बैठकर टीम तय कर दी। यह एक ऐसा संकेत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब कोच को टीम चुनने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, तो चयन समिति ही वास्तविक नियंत्रण रखती है। कोच की भूमिका सलाहकार जैसी रह जाती है। यह मॉडल पहले भी एशियाई संघों में आजमाया गया है और आम तौर पर इसका नतीजा रणनीतिक एकजुटता की कमी रहा है। दो सप्ताह का अभ्यास शिविर महाद्वीपीय स्तर की राष्ट्रीय टीम के लिए बेहद कम है। यह एक अर्ध-पेशेवर, जमावड़ा-आधारित मॉडल की ओर इशारा करता है। ऐसे में बांग्लादेश से यह उम्मीद करना कि वह भारत, कोरिया, मलेशिया और जापान जैसी टीमों के खिलाफ आक्रामक खेल दिखाएगा, अवास्तविक है। अधिक संभावना यह है कि टीम गहराई में बैठकर रक्षात्मक खेल अपनाएगी और नुकसान सीमित करने की कोशिश करेगी। यहां एक और बात जोड़नी जरूरी है। पेनल्टी कॉर्नर कमजोर टीमों के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है। जब ओपन प्ले में मौके बनाना मुश्किल हो, तो सेट-पीस ही बराबरी का रास्ता देता है। लेकिन उपलब्ध जानकारी में किसी भी पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ का नाम नहीं है, न ही कन्वर्जन रेट का कोई आंकड़ा। यह इस बात का संकेत है कि टीम के पास कोई स्पष्ट व्यक्तिगत हथियार नहीं है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खामी है। घोषित टीम 18 सदस्यीय बताई गई है, लेकिन सूची में केवल 16 नाम हैं। अब्दुल्ला और तैयब को नया शामिल बताया गया है, लेकिन दोनों का नाम इस 16 की सूची में नहीं है। केवल आबेद उद्दीन ही ऐसा नाम है जो दोनों जगह मौजूद है। यह एक गंभीर प्रशासनिक ढिलाई का संकेत है। जब आधिकारिक सूची ही आंतरिक रूप से असंगत हो, तो बाहरी विश्लेषण किस आधार पर करेगा? स्क्वाड में बदलाव भी चिंता का विषय है। साजू और दिन इस्लाम इमोन को बाहर किया गया है, जबकि अब्दुल्ला, तैयब और आबेद उद्दीन को शामिल किया गया है। यह आंशिक पुनर्निर्माण है, स्थिर कोर नहीं। रोलिंग सब्स्टीट्यूशन वाली फील्ड हॉकी में बेंच की गहराई निर्णायक होती है, खासकर चौथे क्वार्टर में। 16 नामों की सूची और गोलकीपर की स्थिति पर कोई स्पष्टता न होना चिंताजनक है। अब वह पहलू जो सबसे ज्यादा तत्काल है और सबसे ज्यादा नियंत्रण में भी। भारतीय दूतावास में वीजा के लिए आवेदन 'कल' किया जाना है, जबकि टीम 23 अक्टूबर को रवाना होगी और टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से शुरू होगा। यह समय-सीमा बेहद तंग है। एक भी प्रशासनिक देरी पूरी भागीदारी को पटरी से उतार सकती है। यह जोखिम खेल से जुड़ा नहीं, बल्कि कागजी है। और यही सबसे ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि इसे टाला जा सकता था। मैंने पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले देखे हैं जहां छोटी हॉकी राष्ट्रों की भागीदारी प्रशासनिक अड़चनों में फंसी है। वीजा, यात्रा, मान्यता, समय-सीमा। ये चीजें मैदान के बाहर की होती हैं, लेकिन नतीजे मैदान के अंदर दिखते हैं। बांग्लादेश के मामले में यह और भी साफ है क्योंकि टीम पहले से ही कमजोर स्थिति में है। अब उस पक्ष पर आते हैं जो आम तौर पर चर्चा से बाहर रह जाता है। बांग्लादेश की एंट्री को 'उभरती ताकत' के रूप में देखना भ्रामक होगा। यह पाकिस्तान के पतन की उपज है। पाकिस्तान, जो कभी वैश्विक स्तर की ताकत था, अब भारत की यात्रा तक सुनिश्चित नहीं कर पा रहा। बांग्लादेश उस खाली जगह को भर रहा है जो किसी और के पतन से बनी है। यह उसकी उपलब्धि नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि बांग्लादेश की भागीदारी का कोई मूल्य नहीं। विकासशील टीम के लिए हर बड़ा मुकाबला सीखने का मौका होता है। लेकिन सीखने और प्रतिस्पर्धा करने में फर्क है। बांग्लादेश की वास्तविक उपलब्धि अगर कोई होगी, तो वह अंतिम स्थान से बचना और कुछ मुकाबलों में टिके रहना होगा। पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि एशियाई हॉकी में एक स्पष्ट स्तर-विभाजन बन गया है। भारत शीर्ष पर है, कोरिया, मलेशिया और जापान दूसरी पंक्ति में हैं, और बांग्लादेश, ओमान, थाईलैंड तीसरी श्रेणी में। यह अंतर केवल खिलाड़ियों का नहीं, बल्कि सिस्टम का है। बांग्लादेश में हॉकी क्रिकेट की छाया में रहती है। संसाधन, ध्यान और प्रतिभा तीनों क्रिकेट की ओर जाते हैं। एक और बात जो इस टूर्नामेंट के आयोजन पर सवाल खड़ा करती है। अगर शीर्ष छह टीमों की भागीदारी का नियम है, तो पाकिस्तान के हटने पर सातवें स्थान की टीम को बुलाना तार्किक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रक्रिया पारदर्शी है? क्या भविष्य में भी इसी तरह टीमें बदली जा सकती हैं? एएचएफ को इस पर स्पष्टता देनी चाहिए, क्योंकि इससे टूर्नामेंट की विश्वसनीयता जुड़ी है। मैंने फ्रेम रोका और नियम का आकार बदलता देखा। यहां नियम स्पष्ट है, लेकिन उसका लागू होना कमजोर है। बांग्लादेश की भागीदारी नियम के तहत सही है, लेकिन परिस्थिति ने उसे मजबूर किया है। दो सप्ताह की तैयारी, देर से आए कोच, अधूरी सूची और वीजा की तंग समय-सीमा। ये सब एक ऐसी प्रणाली की तस्वीर है जो भागीदारी तो सुनिश्चित करती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा नहीं। स्प्रेडशीट ने बहस नहीं सुलझाई, उसने वह सवाल खोजा जो हम छोड़ गए थे। बांग्लादेश की असली समस्या यह नहीं कि वह इस टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करेगा। असली सवाल यह है कि क्या उसके पास दो सप्ताह से अधिक की तैयारी का ढांचा है? क्या उसके पास एक स्थिर कोर है? क्या उसके पास पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ है? इन सवालों के जवाब टूर्नामेंट के नतीजों से नहीं, बल्कि संघ की प्राथमिकताओं से मिलेंगे। जहां तक इस टूर्नामेंट का सवाल है, बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी जीत अगर कोई होगी, तो वह मैदान पर नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने में होगी कि टीम समय पर पहुंचे और पूरी तरह खेले। बाकी सब उसके बाद है।